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शर्तों के साथ SC ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक हटाई

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री और खुदरा कारोबार के सभी लाइसेंस निलंबित करने संबंधी नवंबर 2016 के अपने आदेश में संशोधन किया है। स्थाई लाइसेंस निलंबन कुछ वक्त के लिए हटाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वह इस बार सख्ती बरतते हुए दिल्ली में पटाखे बेचने के लिए मात्र 500 लाइसेंस ही जारी करे। इससे ज्यादा लाइसेंस नहीं दिए जाएं। यह नियम एनसीआर के सभी शहरों पर भी लागू होंगे।

साइलेंस जोन के 100 मीटर के भीतर पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे। हालांकि पिछले साल कोर्ट ने एक आदेश देते हुए दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। बहरहाल, अब कार्ट ने राहत देते हुए सरकार और प्राधिकरणों से कहा कि व्यक्तिगत रूप से पटाखे चलाने के स्थान पर सामूहिक तौर पर पटाखे चलाने को प्रोत्साहन देने पर विचार करें। कोर्ट ने पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट से यह बात सुनिश्चित करने को कहा है कि अस्पताल, कोर्ट, धार्मिक स्थल और स्कूल आदि के 100 मीटर के दायरे में पटाखे न चलाए जाएं।

शीर्ष अदालत के इस आदेश के चलते अब दिल्ली में गलियों में पटाखे की दुकानें नहीं लगेंगी न ही कोई बिना लाइसेंस के पटाखों की दुकान लगा पाएगा। ऐसा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सरकार को एक समिति के गठन का निर्देश दिया है। यह कमेटी कोर्ट को 31 दिसंबर 2017 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

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पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की शर्तें

– अग्नि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन हो।

– ध्वनि प्रदूषण मानकों का पालन हो।

– साइलेंस जोन यानी अस्पताल, स्कूल-कॉलेज, कोर्ट आदि के 100 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर पाबंदी का प्रशासन पालन हो।

– पटाखों की रिटेल बिक्री के अस्थायी लाइसेंस पिछले साल के मुकाबले आधे किए जाएं।

– बड़े कारोबारियों को मिले स्थायी लाइसेंस पर रोक हटी, इस साल दिवाली में हुए प्रदूषण के आधार पर दोबारा समीक्षा होगी।

– पटाखा कारोबारी बाहर से पटाखा न मंगाएं, दिल्ली-एनसीआर में लाखों टन पटाखे का स्टॉक है जो पर्याप्त है।

– बड़े लाइसेंस धारक 2018 में इस साल के मुकाबले आधे पटाखे बेचेंगे, हर साल ये इजाज़त घटाई जाएगी, अगर इस पर एतराज हो तो 30 दिन में याचिका डालें।

– एल्युमिनियम, सल्फर, पोटेशियम, बैरियम वाले पटाखे बेचे जा सकते हैं। बहुत हानिकारक माने गए पदार्थ का इस्तेमाल करने वाले पटाखे न बेचे जाएं।

– दिल्ली सरकार और एनसीआर वाले शहरों की राज्य सरकारें 15 दिन के भीतर स्कूलों में बच्चों को पटाखों के हानिकारक असर पर जागरूक करने वाला अभियान चलाएं।

– विज्ञापन और दूसरे तरीकों से लोगों को भी जागरूक किया जाए।

– सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक विशेषज्ञ कमेटी बनाकर पर्यावरण पर पटाखों से नुकसान की समीक्षा करे। 31 दिसंबर तक रिपोर्ट दें।